The quality and quantity is needed for one and all in India--Dr MM Goel
There is a strong case to remove inconsistencies and contradictions between educational goals, actual policy and resources for sustainable human development for Indians in India and elsewhere in the world which calls for manpower planning ensuring accessibility, affordability and quality. To ground the educational programmes in the labour market realities, there is an urgent need of the data to develop occupational analysis with forecasting coupled with appropriate institutional mode of delivery. It is essential for manpower planning because the vocational, higher and technical education programmes have not only failed to tackle the problem of educated unemployment but aggravated it as the rates of unemployment have a tendency to rise sharply with every increase in the level of education' opined Dr MM Goel, Professor & Chairman Department of Economics, Kurukshetra University, Kurukshetra. He was addressing the students of Bhagwan Shri Krishna College of Education, on 'Excellence Models for Teachers in a Changing Economic Scenario'.There is a strong case for reducing the gap between intellectuals and politicians in power to ensure good governance in all sectors of the economy including education which calls for teacher's constituency in parliament as well as State assemblies, believes Professor Goel who is the convener Intellectual cell of the Haryana Pradesh Congress Committee (HPCC).Every possible effort needs to be made for the quality and quantity (both -which has a trade off) for making education as a life insurance for one and all in India. We need to declare education as the basic infrastructural activity.To reduce the critical gap in terms of availability of opportunity of higher education between the rural and urban area in India, Professor Goel justified more allocation of public sector allocation for opening more educational institutions of higher learning in rural areas. He made a call for treating higher education as a highly valuable service that has a price tag and not a heavily subsidized commodity. There is a case for formulating a well-conceived, well planned and equally well implemntable strategy for higher education in India, believes Professor Goel. He said that the educational value of education is more important than the economic value of education which should increase the value of education rather than devaluing the value of education. Professor Goel firmly believes that the education which makes people selfish, egoistic and intolerant is no education. We need to promote a healthy reaction to the individualism and materialism- the dominant trend of modern education and re- conceive the process of education, not merely as an instrument of providing job but an activity that nurtures a continuous growth of the mind and the spirit, and respect the ethics and morals necessary for ordering and illumination of life, observed Professor Goel who belongs to a family of teachers for four generations. Professor Goel feels pain in saying that spiritual bankruptcy and the Commercialization of education are the root causes of deteriorating educational standards in India and is a serious issue of concern for polluting relationship between teacher and student of today. He admitted that to some extent, the teachers are eroding the faith and confidence in Indian education system Being a humble devotee of Lord Krishna , Professor Goel believes that spirituality- the science of soul which is ism neutral and religion free flowing from Bhagwad Gita -a sacro-secular epic needs to be accepted as mantra of excellence by the entire humanity including the teachers of today and tomorrow in all walks of life. Professor Goel emphasized the active participation of private sector in the likelihood of growing demand in future which has to effect a change in the mind set of the masses. To keep the higher education within the reach of poor aspirants, Professor Goel made a case for effective monitoring and regulation of the private sector through appropriate policy measures - a judicious mix of policies, which ensure efficient use of the available educational resources. He has justified the use of cost-benefit analysis for developing new projects of higher education. To plug the loopholes in non-performance, he has rightly pointed out the need for accountability. To justify the Skill of writing as an art, he quoted Alexander Pope, "True ease in writing come by Art not by chance as s (he) moves easiest who has learnt to dance". In his opinion, the writing is not an easy task and is an art which can certainly be developed through lot of reading. It needs to be noted that societies and nations can live without writing but no society can exist without reading, added Goel. Earlier Mrs. Poonam Gupta Principal of the college welcomed & introduced Professor Goel.

कलश में लौटी कमाई की राख
उन्होंने अपनी सारी पूंजी को इन्वेस्ट कर बेटों को विदेश में कमाई करने के लिए भेजा था। उम्मीद थी कि विदेश में की गई कमाई उनकी सात पुश्तों तक के दुख-दर्द दूर कर देगी। उनके बेटे लौटे तो, लेकिन सिर्फ कलश भर अस्थियों के रूप में। अपने बेटों के लौटने के बाद जिन खुशगवार पलों को जीने के सपने संजोए थे, वे चकनाचूर भी हो गए। उसी के बिखरे टुकड़े अब उनकी आंखों में चुभते हैं। फरीदकोट जिले के गांव मचाकी कलां के दो परिवारों ने अपने बेटों को विदेश में खो दिया और आखिरी समय में उनकी एक झलक भी न पा सके। विदेश में मौत का शिकार हुए बच्चों को याद कर बूढ़ी आंखें अपने बाकी बचे परिवार के पालन-पोषण का जुगाड़ करने में शून्य में ताकती रहती हैं। गुरमीत कौर के पति की मौत काफी पहले ही हो गई थी। उसने अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर कड़ी मेहनत कर परिवार का पालन-पोषण किया। इस दौरान बड़े बेटे जसप्रीत सिंह ने विदेश जाने की ठानी तो गुरमीत ने अपनी चार एकड़ जमीन गिरवी रखकर बेटे को मनीला भेज दिया। स्थायी काम हासिल करने के लिए जसप्रीत ने वहां एक अनिवासी पंजाबी लड़की खुशवीर से शादी रचा ली। बीवी के हाथों की मेंहदी अभी अपने यौवन पर थी कि वहां कुछ लुटेरों ने जसप्रीत को गोलियों से छलनी कर दिया। बेटे की मौत के बाद गांव में मानो परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने बच्चे की लाश को अपनी धरती पर लाकर अंतिम संस्कार कर सकें। कुछ ही दिन बाद उसकी बहू हाथ में अस्थि कलश लिए एक विधवा के रूप में उनके सामने आ खड़ी हुई। अब यह परिवार अपनी गिरवी जमीन बचाने के लिए घर में रखी भैंसों का दूध बेचकर काम चला रहा है। इस काम में जसप्रीत का छोटा भाई जी जान से जुटा हुआ है। ऐसा ही कुछ हाल है इसी गांव के जसविंदर कौर के परिवार का। उसका बेटा भी पैसा कमाने विदेश गया था। उसे विदेश भेजने के लिए परिवार ने अपनी जमीन बेच दी। पैसे कम पड़े तो ब्याज पर पैसा उठा लिया। उसको उम्मीद थी कि बेटे को विदेश में काम मिलते ही सारा कर्ज एक ही झटके में उतर जाएगा। तकदीर को यह मंजूर नहीं था। जसपाल सिंह भी मनीला ही गया था। कुछ समय वहां काम करने के बाद किसी बीमारी से उसकी मौत हो गई। कई दिनों की मेहनत के बाद परिवार को अपने बेटे की लाश का मुंह देखना नसीब हुआ। बेटे की निशानी के तौर पर इस परिवार के पास उसका भेजा एक टेलीविजन सेट और डीवीडी प्लेयर ही हैं। जसविंदर का परिवार अब एक कच्चे मकान में दिन काट रहा है।

मैक्लोडगंज की कुंडली में मालिश, ध्यान का योग
मिनी ल्हासा यानी मैक्लोडगंज। वही, जहां साठ के दशक में तिब्बती धर्मगुरु दलाईलामा बसे थे। जहां निर्वासित तिब्बत सरकार का मुख्यालय व दलाईलामा के होने के कारण असंख्य विदेशी-देशी श्रद्धालु आते हैं। इन्हें शांति भी चाहिए और ज्ञान भी। लेकिन उनकी इसी भूख को आर्थिक उत्थान का औजार बनाते हुए मैक्लोडगंज व भागसूनाग सहित आसपास के क्षेत्रों में ध्यान, योग, रेकी व मसाज सहित कई तरह की चिकित्सा से जुड़े केंद्र शुरू हो गए हैं। केंद्र कर रहे हैं कमाई : इन केंद्रों के जरिए विदेशियों की सत्य की खोज व ज्ञान की प्यास कम हो या न हो, लेकिन संचालकों की मोटी कमाई जरूर हो रही है। ये केंद्र पूरा साल नहीं, बल्कि पर्यटकों की बढ़ती संख्या के अनुसार खुलते हैं व पर्यटकों का ग्राफ कम होते ही बंद हो जाते हैं। विदेशी पर्यटकों को रिझाने के लिए इनके संचालक केवल पोस्टरों व इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं। पोस्टरों से अटी दीवारें : मैक्लोडगंज व भागसूनाग में ऐसे केंद्रों के संचालकों ने पोस्टरों के जरिए पूरे मैक्लोडगंज को बदरंग कर दिया है। इन केंद्रों का सबसे अधिक संचालन भारत के दक्षिण राज्यों से आने वाले लोग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ विदेशी व तिब्बती भी इनका संचालन कर रहे हैं। लव मेडिटेशन, शिवा हीलिंग : ध्यान की अगर बात करें, तो ध्यान को इतने कोर्सो में बांट दिया गया है कि इसके बारे में शायद ध्यान का कोई बेहतरीन ज्ञाता भी न जानता हो। ध्यान की कुछ विद्याओं को शिवा हीलिंग तो कुछ विद्याओं को लव मेडिटेशन, ड्रीम मेडिटेशन सहित कई दर्जनों नाम दे दिए गए हैं। यही हाल योग का भी है। इसके अलावा इस धार्मिक नगरी में कुकिंग कोर्स व म्यूजिक क्लासों को भी पूरा जोर है। अगर इनके कोर्सो की फीस की बात करें, तो योग क्लासों की न्यूनतम फीस 18 सौ रुपये से शुरू होकर दस हजार रुपये तक है। इनमें सात दिन, पंद्रह दिन व एक माह के कोर्स है। ध्यान व रेकी (स्पर्श चिकित्सा) कोर्सो के लिए भी फीस इतनी ही है। कुकिंग कोर्स की कक्षा करीब एक माह तक चलती है व एक घंटे के यहां पांच सौ रुपये तक का दाम रहता है। फुल बॉडी मसाज का भी यहां दो घंटे का पांच सौ रुपये वसूला जाता है तथा इनमें अधिकतर विदेशी पर्यटकों को ही शामिल किया जाता हैं तथा उनसे फीस भी डालर के रूप में वसूली जाती है। इन केंद्रों का जाल मैक्लोडगंज शहर में कम है। भागसूनाग, धर्मकोट सहित आसपास के क्षेत्र में इस समय ही करीब सौ ऐसे केंद्र कार्य कर रहे हैं। संचालक इनको अधिकतर घरों या होटलों में कमरे लेकर चला रहे हैं। एक केंद्र कमा जाता है एक से दो लाख : एक माह की बात करें, तो एक केंद्र का संचालक एक से दो लाख रुपये कमाता है। इन केंद्रों के बीच कुछ बेहतरीन केंद्र भी है तथा इनमें फीस की जगह केवल डोनेशन का प्रावधान है लेकिन इनकी संख्या कम है। सरकार का नहीं ध्यान : पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग मानते हैं कि हिमाचल अब विश्व में ध्यान व योग का हब बनने लगा है। इसका यहां कारोबार करोड़ों में पहुंच चुका है। हाथ देखने की कई विद्याओं व रेकी के सहारे भी यहां योग साहित्य व ध्यान सीडी की बिक्री भी अलग से हो रही है। ताज्जुब की बात है कि यहां यह कारोबार तो बढ़ रहा है, लेकिन इस पर प्रदेश सरकार या पर्यटन विभाग का कोई प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष नियंत्रण नहीं है। इससे यहां हिमाचल के लोगों की जगह बाहर के लोग ही सबसे अधिक चांदी कूट रहे हैं तथा सरकार को भी कुछ नहीं मिल रहा है।

बंदरों को भाया अदरक का स्वाद
घोर कलियुग! किसानों की मेहनत को उल्टा-पुल्टा करने वाले बंदरों ने अब वह कहावत भी पलट दी है, जिसमें कहा जाता था कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हिमाचल में बंदरों ने अदरक का स्वाद भी चख लिया है। राज्य की चार लाख के करीब वानर सेना सेब की कायल तो थी ही, हरी सब्जियों में किन्नौर का मीठा मटर भी बंदरों का पसंदीदा व्यंजन बन गया है। और तो और भोजन को तीखा करने की इनकी आदत भी मानव की तरह हो गई है। खाने में हरी मिर्च भी बंदरों की पसंद बन चुकी है। वानरों की बढ़ती सेना ने जैसे-जैसे प्रदेश के खेतों में हमला बढ़ा दिया है वैसे-वैसे राज्य के किसान कंगाली की हालत में पहुंच गए हैं। अब हालत यह है कि बंदरों को तो प्रोटीन व विटामिन युक्त भोजन मिल रहा है, लेकिन पहाड़ों के किसानों के बच्चे खाली हैं। पानी सिर से ऊपर चढ़ता देख सोमवार को शिमला में प्रदेशभर से किसानों ने मोर्चा खोला और इकट्ठे होकर सरकार के समक्ष फरियाद लगाने पहुंचे हैं। सभी किसान खेती बचाओ जन संघर्ष समिति बनाकर सरकार से हल मांग रहे हैं। बंदरों के कारण सबसे ज्यादा खराब हालत सिरमौर जिले की है। इस जिले में गुठलीदार फलों के अलावा अदरक व लहसुन की सबसे अधिक फसल होती है। नौराधार क्षेत्र के हरट गांव के जीत सिंह कहते हैं- आज से चार वर्ष पहले मैं खेत में 12 हजार रुपये का अदरक का बीज बोता था तो मुझे तीन गुणा से ज्यादा और कभी 50 हजार रुपये तक कमाई हो जाती थी। लेकिन इस साल बंदर सारा अदरक चट कर गए और मुझे केवल तीन हजार रुपये की ही वसूली हो पाई। वहीं सोलन जिले में मिर्च की फसल भी बंदरों को भा गई है। खट्टे टमाटरों के साथ हरी मिर्च के चटकारे किसानों की सिरदर्दी बन गई है। वन विभाग ने हाल ही में सिरमौर जिले में बंदरों द्वारा फसलें चट करने का सर्वेक्षण करवाया तो पता चला कि ग्राम पंचायत देवना व भूप्ली मानल में क्रमवार 43 लाख व 46 लाख रुपये की फसलों को नुकसान पहुंचाया है।

आस्ट्रेलिया में भारतीय पर फिर नस्ली हमला
सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद आस्ट्रेलिया में भारतीयों पर नस्ली हमले थम नहीं रहे हैं। यहां रविवार को बस स्टैंड पर सो रहे सिख युवक पर दो युवकों ने ने हमला बोल दिया। दोनों हमलावरों ने युवक की पगड़ी उतार दी और उसके सिर पर प्रहार किए। पुलिस ने कहा कि 22 वर्षीय भारतीय युवक पर हुए हमले की जांच की जा रही है। हालांकि युवक के नाम व अन्य विवरण का पता नहीं चल सका है। द ऐज अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को मेलबर्न के एपिंग रेलवे स्टेशन के पास कूपर स्ट्रीट स्थित बस स्टैंड पर युवक सोया हुआ था। दोपहर को यहां आई एक बस से पांच युवक उतरे। इनमें से दो ने भारतीय युवक पर हमला कर दिया। जबकि उनके तीन अन्य साथियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। 60 वर्षीय बस ड्राइवर और एक अन्य यात्री ने भी दोनों हमलावरों को रोकने की कोशिश की। वारदात के बाद पांचों युवक मौके से भाग गए। रिपोर्ट के मुताबिक पीडि़त युवक के मुंह पर चोट आई है, लेकिन उसे अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं है। पुलिस ने घटना के प्रत्यक्षदर्शियों से सामने आने और बयान देने की अपील की है।

अभियान से पहले दबाव की राजनीति
नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक जंग का वक्त नजदीक आने के साथ ही राजनीतिज्ञों व बुद्धिजीवियों ने केंद्र सरकार के इस कदम के खिलाफ लामबंदी तेज कर दी है। बुद्धिजीवी तो कोलकाता से लेकर दिल्ली तक केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, मगर अभियान के लिए असली खतरा फिर पश्चिम बंगाल ही बन रहा है। नक्सलियों के खिलाफ सामूहिक अभियान में पहले राज्य की वामपंथी सरकार बाधक थी तो इस बार कांग्रेस की सहयोगी ममता बनर्जी की राजनीति ही केंद्र के आड़े आ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की चिदंबरम के साथ बढ़ती नजदीकी या नक्सलियों के खिलाफ सामूहिक अभियान के लिए केंद्र व राज्य सरकार के बीच बन रही केमिस्ट्री ममता को बेचैन किए हुए है। वह तो शुरू से ही नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक अभियान के विरोध में थीं, लेकिन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और गृहमंत्री पी. चिदंबरम के अडिग रवैये के चलते वह शोर मचाने से ज्यादा कुछ नहीं कर सकीं। मगर बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार के पुलिस अधिकारी और माओवादियों की अदला-बदली प्रकरण और इस दौरान चली राजनीति से ममता को ताकत मिल गई। इस बीच नक्सलियों द्वारा अपहृत दो पुलिस वालों के मुद्दे पर बुद्धदेव के विरोधाभासी बयानों के बाद तो ममता को फिर केंद्र पर दबाव बनाने का मौका मिल गया है। अब वह मंगलवार को पुलिस के दोनों अपहृत सिपाहियों- साबिर अली मुल्ला और कंचन गोड़ई के परिवार वालों के साथ गृहमंत्री चिदंबरम से मुलाकात करेंगी। उनकी मांग तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की होगी, लेकिन वास्तविक एजेंडा पश्चिम बंगाल से अ‌र्द्धसैनिक बल कम करने और माओवादियों के खिलाफ अभियान रोकने का होगा। यह भी अजीब स्थिति है कि पहले सामूहिक अभियान में बाधक बनी रही पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार जब पूरी तरह केंद्र के साथ है तो अब संप्रग की सहयोगी तृणमूल बाधा खड़ी कर रही है। हालांकि, सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी की बात सुनने में तो पूरी तवज्जो दी जाएगी, लेकिन नक्सलियों के खिलाफ अभियान में जरा भी ढील नहीं बरती जाएगी। यद्यपि, वे भी मान रहे हैं कि ममता के साथ-साथ बुद्धिजीवियों ने जिस तरह से सरकार के खिलाफ बौद्धिक जेहाद छेड़ा है, उससे सरकार पर दबाव बनने का खतरा तो बढ़ा ही है। दरअसल, नक्सलियों की नृशंस व क्रूर करतूतों के बावजूद उनके हमदर्द बुद्धिजीवियों को केंद्र सरकार अपने पक्ष में नहीं ला सकी है। पीयूसीएल ने तो दिल्ली में सभा कर केंद्र सरकार को फासिस्ट करार दिया और इस अभियान के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। पीयूसीएल की सभा में बुद्धिजीवियों ने न सिर्फ केंद्र बल्कि सीधे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इशारे पर चल रहे हैं जिनकी नजर भारत की खनिज संपदा पर है। इसीलिए, केंद्र लोगों की समस्या दूर करने के बजाय उनको मारने की योजना बना रही है।

फिर वही दिल लाया हूं
हरियाणा के तेज विकास और शांति के लिए वैसा ही इरादा : हुड्डा -----------------------

मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दूसरी बार सत्ता संभालते ही कहा कि प्रदेश के तेज रफ्तार विकास व शांति के लिए फिर वही दिल लाया हूं। दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने के बाद सोमवार को अपनी पहली पत्रकार वार्ता में हुड्डा ने चुनाव प्रचार और चुनावी नतीजे घोषित होने के दौरान विरोधियों व स्वयं कांग्रेस के नेताओं द्वारा उन पर लगाए गए सभी आरोपों का एक-एक कर जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ठीक है कि सीटें कांग्रेस पार्टी को अपेक्षा से कम मिली हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चुनावी युद्ध जीत लिया है। भले ही पार्टी कुछ लड़ाइयां हार गई हो। कांग्रेस पार्टी जो चुनावी लड़ाइयां हारी है, उनका कारण कुछ हद तक स्वयं की कमियां हैं। इसका कारण कुछ सीटों पर टिकटों का सही वितरण न होना है और दूसरा कारण यह है कि पार्टी के कुछ नेताओं ने संजीदगी से साथ नहीं दिया। हुड्डा ने यहां तक कह दिया कि पत्रकारों की भाषा में इसे भितरघात कहा जाएगा। रोहतक केंद्रित विकास कुछ नेताओं का झूठा प्रचार : रोहतक केंद्रित विकास के संबंध में हुड्डा ने कहा कि ऐसा बयान कुछ राजनेता अपना राजनैतिक अस्तित्व बचाने के लिए दे रहे हैं जबकि हकीकत में पूरे सूबे का विकास किया गया है। जिला मेवात में मेडिकल कालेज की स्थापना की जा रही है। महेंद्रगढ़ में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है जबकि जिला गुड़गांव में डिफेंस यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। फरीदाबाद-गुड़गांव में मेट्रो ट्रेन शुरू की जा रही है। यमुनानगर में दादुपुर-नलवी नहर का निर्माण किया गया है। परमाणु बिजली संयंत्र लगेगा : हुड्डा ने बताया कि केंद्र सरकार के उद्यम परमाणु बिजली निगम ने जिला फतेहाबाद के कुम्हारियां में परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। 1600 करोड़ की परियोजना : उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में पहली नवंबर से सड़क व भवनों के निर्माण की 1600 करोड़ रुपये की एक परियोजना शुरू की जाएगी। नया पीडब्ल्यूडी कोड एक से : एक नवंबर से ही नया पीडब्ल्यूडी कोड लागू किया जाएगा क्योंकि पहला कोड काफी पुराना हो चुका है। 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस मांगा : केंद्र सरकार और केंद्रीय कृषिमंत्री से आग्रह किया गया है कि धान की खरीद पर किसानों को 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाए क्योंकि उत्पादन लागत में काफी वृद्धि हो गई है। बासमती धान खरीदें एजेंसियां : राज्य की खरीद एजेंसियों से भी कहा गया है कि वे बासमती धान के लिए मार्केट में प्रवेश करें ताकि किसानों को ज्यादा भाव मिल सके। चट्ठा कमेटी रिपोर्ट के अध्ययन के बाद अलग एसजीपीसी की बात : पहली नवंबर को हरियाणा की अलग एसजीपीसी बनाने के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि मैंने कहा था कि इस संबंध में चट्ठा कमेटी की रिपोर्ट का कानूनी अध्ययन किया जा रहा है। इस अध्ययन के बाद की अलग एसजीपीसी की बात की जाएगी

राजनीतिक दलों की झोली में 800 करोड़
हमेशा खुद को फक्कड़ बताकर चंदा जुगाड़ने की फिराक में रहने वाली राजनीतिक पार्टियों की बातों में न आएं। न ही सादगी और बचत के इनके दिखावों पर जाएं। इन पार्टियों की अंटी में खूब माल है और शाहखर्ची में भी ये किसी कंपनी से पीछे नहीं। देश की सात राष्ट्रीय पार्टियों की कुल संपत्ति आठ सौ करोड़ से भी ज्यादा है। इसमें भी सिर्फ जमीन-जायदाद यानी अचल संपत्ति की बात की जाए तो 35 करोड़ के साथ साम्यवादी विचारधारा वाली माकपा ही सबसे आगे है। राष्ट्रीय पार्टियों की संपत्ति का जायजा लें तो इन दिनों सादगी अभियान चला रही कांग्रेस पार्टी के पास 340 करोड़ रुपये का माल-मत्ता है। सीटों और वोटों के मामले में नंबर दो भाजपा 177 करोड़ रुपये की मालिक है। इसी तरह मायावती की बसपा के पास 118 करोड़ रुपये की संपत्ति है। वर्ग संघर्ष की बात करने वाली माकपा भी पीछे नहीं है। बैलेंस शीट के मुताबिक इसकी परिसंपत्ति 157 करोड़ रुपये है। ये आंकड़े पार्टियों के सालाना आयकर रिटर्न पर आधारित हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये पार्टियां कागजों पर इतनी घोषणा करती है तो वाकई इनके पास कितना माल होगा। दैनिक जागरण ने आरटीआई के जरिये जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक चुनाव आयोग में कांग्रेस, भाजपा, बसपा, माकपा, भाकपा, राजद और राकांपा ने साल 2008-09 के लिए अपने रिटर्न में अपनी जो परिसंपत्ति बताई है, वो कुल मिला कर 811 करोड़ है। अब यदि बात की जाए अचल संपत्ति यानी जमीन-जायदाद की तो हमेशा पूंजी के खिलाफ खड़ी दिखाई देने वाली माकपा गर्व के साथ नंबर एक पर खड़ी है। इसके बाद 31 करोड़ की अचल जायदाद के साथ भाजपा है और फिर 25 करोड़ रुपये के साथ कांग्रेस। पार्टी फंड का ब्योरा बताता है कि इसमें कार्यकर्ताओं का योगदान मामूली होता है। 2007-08 के दौरान इनकी कुल कमाई में कार्यकर्ताओं का योगदान सिर्फ पांच फीसदी रहा। इनमें सबसे समर्पित बसपा कार्यकर्ता दिखे। बाकी सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने मिला कर जितना सदस्यता शुल्क दिया, उससे छह गुना अकेले बसपायों ने दे दिया। बसपा को सदस्यता शुल्क से 20 करोड़ 50 लाख रुपये मिले, जबकि कांग्रेस को सवा दो करोड़ और भाजपा को सिर्फ डेढ़ करोड़।

Bhupinder Singh Hooda to Prove Majority By 31 October in Haryana Assembly
Chandigarh (Arun singla): Haryana Governor Jagannath Pahadia has given one week’s time to Haryana CM Bhupinder Singh Hooda to prove majority on the floor of the house.Addressing a press conference after taking oath, Bhupinder Singh Hooda said that his party had support of seven independent MLAs and one MLA of BSP had also extended his support to the Congress.When asked about Haryana Janhit Congress (BL) joining hands with the Congress, he said that the members of HJC were part of the Congress family, but somehow they had they had parted away. Now if they give unconditional support, the Congress would welcome them.

भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए हरियाणा में एक बार फिर शासन करने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि उनके विरोधियों ने दांव तो खूब चले, लेकिन पार्टी आलाकमान ने उनके नाम पर ही मुहर लगाई। शनिवार आधी रात बाद पृथ्वीराज चह्वाण ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। हुड्डा राज्य के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो लगातार दूसरी बार कुर्सी संभालेंगे। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को हरियाणा जनहित कांग्रेस ने समर्थन देने की हामी भर ली है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के नेता कुलदीप बिश्नोई इसके बदले अपने पांचों विधायकों को सरकार में शामिल कराएंगे। वह खुद फिलहाल कोई पद नहीं लेंगे। हरियाणा की कुर्सी का फैसला करने के लिए शनिवार को दिन भर यहां नेताओं की सरगर्मी जारी रही। शुक्रवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की हुई बैठक में पार्टी के दो दर्जन से अधिक नवनिर्वाचित विधायकों ने हुड्डा के नाम की वकालत तो की थी, लेकिन चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद पैदा हुई स्थितियों के चलते प्रस्ताव पास करके मुख्यमंत्री के नाम पर फैसले का अधिकार आलाकमान को दे दिया था। लिहाजा विधायक दल की बैठक में केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भेजे गए तीनों पर्यवेक्षकों-मोहसिना किदवई, पृथ्वीराज चह्वाण और वीके हरिप्रसाद ने शनिवार को यहां दिल्ली में सोनिया गांधी से मिल कर उन्हें स्थिति से अवगत कराया। तब मुख्यमंत्री तय करने के लिए दिन भर दिल्ली में विचार-विमर्श का दौर चला। आलाकमान ने पर्यवेक्षकों से बातचीत के बाद राज्य के अपने सांसदों की भी राय ली। सूत्र बताते हैं कि पार्टी महासचिव व हरियाणा की प्रभारी मोहसिना किदवई के आवास पर हुई एक बैठक में पार्टी के ज्यादातर सांसदों ने प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन पर जोर दिया। सांसदों ने यह भी सवाल उठाया कि पूरे चुनाव में टिकट बांटने से लेकर सारे फैसले में मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की ही चली, बावजूद इसके जाट बहुल जींद, कैथल और कुरुक्षेत्र में पार्टी बुरी तरह हार गई। यह सवाल फिर उठा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास को रोहतक व सोनीपत तक ही सीमित रखा और चुनाव में पार्टी को उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा। इस बीच, चुनाव के पहले से ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी शनिवार को यहां सोनिया गांधी से मुलाकात की। समझा जाता है कि आलाकमान ने पार्टी के खराब प्रदर्शन और उसकी वजहों पर बातचीत के लिए उन्हें बुलाया था। हालाकि वीरेंद्र सिंह इस बार चुनाव हार गए हैं और हरियाणा की राजनीति में वे हुड्डा के विरोधी बताए जाते हैं। खबर यह भी है कि हुड्डा ने भी देर शाम पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर अपनी स्थिति साफ कर दी। उधर, हुड्डा की विरोधी मानी जाने वाली किरण चौधरी ने भी अलग से अपने समर्थक नेताओं के साथ बैठक की। फरीदाबाद के सांसद अवतार सिंह भड़ाना के घर पर उन नेताओं की अलग से बैठक हुई, जो हुड्डा को दूसरा मौका देने के खिलाफ थे। लेकिन इन नेताओं की नहीं चली और आलाकमान ने कमान हुड्डा के हाथों में ही रहने देने का फैसला लिया।

श्रद्धा के आगे नतमस्तक है सीमा

पाकिस्तान में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन करने की भारतीय श्रद्धालुओं की मंशा पूरी होती नजर नहीं आ रही है। अभी ये लोग गुरुद्वारे से तीन किमी की दूरी पर भारतीय सीमा में धुस्सी बांध पर बने एक प्लेटफार्म से दर्शन करते हैं। यहां से गुरुद्वारे का सिर्फ गुंबद दिखाई देता है। डेरा बाबा नानक और गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के बीच कई दशकों से एक कारीडोर की मांग की जा रही है। पाकिस्तान सरकार ने अपनी ओर इस कारीडोर को बनाने की घोषणा भी कर दी है लेकिन भारत सरकार की ओर से अभी कोई मंजूरी नहीं दी है। इस संदर्भ में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) प्रधानमंत्री को कई पत्र लिख चुकी है। एसजीपीसी की साधारण सभा ने भी कई बार इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित किए हैं। पिछले साल केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी ने डेरा बाबा नानक का दौरा किया था। उस समय उन्हें करतारपुर साहिब के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई थी। सिख नेताओं ने कारीडोर के निर्माण की मांग की थी। तब मुखर्जी ने कारीडोर के निर्माण का आश्वासन दिया था। लेकिन अब तक यह मांग पूरी नहीं हुई है। पाकिस्तान की ओर बहती रावी नदी किनारे स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन अभी भारतीय सीमा में बने धुस्सी बांध के ऊपर बने एक बड़े प्लेटफार्म से किए जाते हैं। हालांकि श्रद्धा से सराबोर श्रद्धालु दर्शन के लिए रोज डेरा बाबा नानक की अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट पहुंच जाते हैं। भारत-पाक निगरानी चौकी से आधा किमी दूर स्थित इस प्लेटफार्म में पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को सीमा सुरक्षा बल के जवानों की जांच से गुजरना पड़ता है। 6 मई 2008 से पहले श्रद्धालु धुस्सी बांध पर खड़े होकर करतारपुर साहिब के दर्शन करते थे। बाबा गुरचरण सिंह बेदी, बाबा जगदीप सिंह बेदी मेमोरियल चैरिटेबल अस्पताल व बाबा सुखदीप सिंह बेदी (श्री गुरु नानक देव जी की 17वीं पीढ़ी के वंशज) ने इस प्लेटफार्म का निर्माण किया। इसको दर्शन स्थल का नाम दिया। तब से श्रद्धालु इस स्थल पर खड़े होकर दर्शन करते हैं।

reduce the gap between intellectuals and politicians in power for good governance -- Dr. M.M. Goel
There is a strong case to remove inconsistencies and contradictions between educational goals , actual policy and resources for sustainable human development for Indians in India and elsewhere in the world which calls for manpower planning ensuring accessibility, affordability and quality. To ground the educational programmes in the labour market realities, there is an urgent need of the data to develop occupational analysis with forecasting coupled with appropriate institutional mode of delivery. It is essential for manpower planning because the vocational, higher and technical education programmes have not only failed to tackle the problem of educated unemployment but aggravated it as the rates of unemployment have a tendency to rise sharply with every increase in the level of education’ opined Dr. M.M. Goel, Professor & Chairman Department of Economics, Kurukshetra University, Kurukshetra. He was addressing the students of Bhagwan Shri Krishna College of Education, today on ‘Excellence Models for Teachers in a Changing Economic Scenario’ There is a strong case for reducing the gap between intellectuals to ensure good governance in all sectors of the economy including education which calls for teacher’s constituency in parliament as well as State assemblies, believes Professor Goel who is the convener Intellectual cell of the Haryana Pradesh congress Committee (HPCC). Every possible effort needs to be made for the quality and quantity (both -which has a trade off) for making education as a life insurance for one and all in India. We need to declare education as the basic infrastructural activity. To reduce the critical gap in terms of availability of opportunity of higher education between the rural and urban area in India, Professor Goel justified more allocation of public sector allocation for opening more educational institutions of higher learning in rural areas. He made a call for treating higher education as a highly valuable service that has a price tag and not a heavily subsidized commodity. There is a case for formulating a well-conceived, well planned and equally well implemntable strategy for higher education in India, believes Professor Goel. He said that the educational value of education is more important than the economic value of education which should increase the value of education rather than devaluing the value of education. Professor Goel firmly believes that the education which makes people selfish, egoistic and intolerant is no education. We need to promote a healthy reaction to the individualism and materialism- the dominant trend of modern education and re- conceive the process of education, not merely as an instrument of providing job but an activity that nurtures a continuous growth of the mind and the spirit, and respect the ethics and morals necessary for ordering and illumination of life, observed Professor Goel who belongs to a family of teachers for four generations. Professor Goel feels pain in saying that spiritual bankruptcy and the Commercialization of education are the root causes of deteriorating educational standards in India and is a serious issue of concern for polluting relationship between teacher and student of today. He admitted that to some extent, the teachers are eroding the faith and confidence in Indian education system Being a humble devotee of Lord Krishna , Professor Goel believes that spirituality- the science of soul which is ism neutral and religion free flowing from Bhagwad Gita -a sacro-secular epic needs to be accepted as mantra of excellence by the entire humanity including the teachers of today and tomorrow in all walks of life. Professor Goel emphasized the active participation of private sector in the likelihood of growing demand in future which has to effect a change in the mind set of the masses. To keep the higher education within the reach of poor aspirants, Professor Goel made a case for effective monitoring and regulation of the private sector through appropriate policy measures – a judicious mix of policies, which ensure efficient use of the available educational resources. He has justified the use of cost-benefit analysis for developing new projects of higher education. To plug the loopholes in non-performance, he has rightly pointed out the need for accountability. To justify the Skill of writing as an art, he quoted Alexander Pope, “True ease in writing come by Art not by chance as s (he) moves easiest who has learnt to dance”. In his opinion, the writing is not an easy task and is an art which can certainly be developed through lot of reading. It needs to be noted that societies and nations can live without writing but no society can exist without reading, added Goel.

गोद में गांव को मिलेगी छांव
गोद में बच्चे के पलने की बात तो हम जानते हैं लेकिन अमृतसर जिले में गोद में चार हजार की आबादी पलेगी। जी हां यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। यहां गांव किला जीवन सिंह को विकास के लिए बीबीके डीएवी कालेज व नन्ही छांव फेडरेशन ने गोद ले लिया है। आजादी के बाद से मूलभूत सुविधाओं की बाट जोह रहे गांववासियों को अब गोद में प्यार (विकास) की किरण दिखाई देने लगी है। विकास से गांव को जहां चार चांद लगेगा वहीं नन्ही छांव के तहत हरियाली भी फैलेगी। यूं कहें कि अमृतसर-जालंधर जीटी रोड पर दोबुर्जी कस्बे की लिंक रोड पर बसे चार हजार आबादी वाले इस गांव की अब गोद में किस्मत बदलेगी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गोद रस्म में पूरा गांव पहुंचा था। विकास की उम्मीद से जहां दिल में खुशी थी वहीं 60 बरस का दर्द भी जुबां पर आ गया। हर किसी ने गांव की समस्याओं को एक-एक कर गिनाया। डीसी काहन सिंह पन्नू, बीबीके डीएवी कालेज की प्रिंसिपल नीलम कामरा, नन्हीं छांव फेडरेशन के चेयरमैन हरपाल सिंह भी इस ऐतिहासिक पल के गांव बने। चार साल का गुरनाम व 90 साल के शिंगारा सिंह की आंखों में एक चमक थी कि गोद लेने से गांव की कायाकल्प होगी। स्कूल अपग्रेड होगा, डिस्पेंसरी खुलेगी और युवाओं को खेल स्टेडियम मिलेगा। बता दें पिछले छह दशक से गांव की महिलाओं, युवतियों व पुरुषों को शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है। पानी हैंड पंप से मिलता है जो गंदा होता है। पानी की टंकी तो है, लेकिन सप्लाई का इंतजाम नहीं है। गांव की नालियां भी कच्ची हैं। नतीजन गांव में पानी की निकासी न होने से लोगों को बदहाली का जीवन व्यतीत करना पड़ा रहा है। रोजगार भी सबसे बड़ी समस्या है। उच्च शिक्षा न मिलने से अधिकांश युवक दिहाड़ी करने को मजबूर हैं। हालांकि विकास का सपना देखते गांववासियों को 60 बरस बीत गए हैं। अब इनमें एक बार फिर उम्मीद जगी है कि गोद लेने के बाद उनके यह सपने पूरे जरूर पूरे होंगे।

6 PERSONS all reported to be Dera Sacha Sauda devotees were killed and 9 others (all Dera followers) were injured when their Pick up van collided with a speeding truck in the morning today near village Moriwala about 12 Km away from Sirsa on the National Highway No। 10। The ill fated Pick up of the Dera ‘Premis’ was on its way to Sirsa from Karnal to attend the religious function organized by the Dera on last Sunday of every month. Accroding to police when the Pick up arrived near the site of the accident the speeding truck hit it. The Deceased have been identified as Ajay (14), Ms. Satya Van (34), Parkashi Devi (60), Subhash (42), Subhash s/o Nathu Ram (40) and Jagdish (42) all belonging to Karnal. On getting information Deputy Commissioner Y udhbir Singh Khialia, Tehsildar Amarinder Singh, SP. Subhash Yadav accompaqied by police force arrived on the spot to assist and guide the rescue work. The Dera People also arrived along with some doctors and ambulances from their own super Specialty hospital running within the Dera Premises. Some of the injured were admitted to Dera’s Hopital and others were brought to local Civil Hospital. The bodies of the deceased were handed over to their kin after autopsy till late in the afternoon. The Truck driver absconded from the scene after leaving his truck there. The Ding police of the district have registered a case under various sections of IPC against the fleeing truck driver Surinder alias Chhindi and have started investigations to nab him.

THE WINNING FACES OF GOPAL CANDA FROM सिरसा

जसे ही भूपिंदर सिंह हुड्डा के नाम की घोषणा हरियाणा के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन्ने की हुए उनके समर्थकों मेंखुशी की लहर चल पड़ी । हुड्डा के समर्थको ने इस मोके लडू बांटे और आतिश बजी भी की डबवाली में कांग्रेस कार्यकर्ता शेर्हेर के गाँधी चौंक में अपनी खुशी का इज़हार किया । इस मोके कार्यकर्ताओं की खुशी का कोई ठिकाना नही था ।

Gernel Secetary of Inld Ajay Choutala Feel Very Happy After Wining From Dabwali Seat.
Ajay Choutala Defeats His Uncle With Large Margin of 12108votes.
Inld Workers Are Also Very Happy After the Victory of Ajay choutla. Workers
Distributes Sweets And Feels Like A Festival In Dabwali After The Victory Of Ajay Choutala.
Ajay Choutala Says People Give Mendidate Against Congress

विधायकी नहीं रही तो पान की दुकान ही सही
कभी चाय की दुकान उनके परिवार की जीविका का साधन हुआ करती थी और अब पान की दुकान से होने वाली आय पर उनका परिवार निर्भर है। वैसे तो न जाने कितने परिवार चाय और पान की दुकान से होने वाली आय पर पर जीते हैं लेकिन जब बात किसी एक पूर्व विधायक की हो तो चौंकना लाजिमी है। जी हां, लखनऊ में एक ऐसे पूर्व विधायक हैं, जिनका परिवार एक पान की दुकान से होने वाली आय पर चल रहा है। पूर्व विधायक हैं चौधरी तारा चंद्र सोनकर। वह 1985 में लखनऊ जिले की मोहनलालगंज विधानसभा सीट से विधायक हुए थे। हाल के वर्षो में राजनीति में जो बदलाव आया, उसमें विधायक तो बड़ी बात किसी स्थानीय निकाय का एक बार सभासद निर्वाचित हो जाने के बाद उसके परिवार की पूरी जीवन शैली में बदलाव आ जाता है लेकिन तारा चंद्र सोनकर जैसे बिरले ही हैं जो पांच साल विधायक रहने के बाद भी अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए चाय या पान की दुकान पर निर्भर रहना पड़ता है। विधायक बनने से पहले भी तारा चंद्र सोनकर लखनऊ के बर्लिंग्टन चौराहे से उदयगंज जाने वाली सड़क पर एक किनारे चाय की छोटी सी दुकान से अपने परिवार को पाला करते थे। तीन बेटों व पांच बेटियों की परवरिश भी उन्होंने चाय बेचकर की। कांग्रेस से उनका पुराना जुड़ाव था। 1985 में मोहनलालगंज से उन्हें चुनाव लड़ने का टिकट मिला और पहली बार में ही उन्होंने जीत दर्ज कर ली। कार्यकाल खत्म होने के बाद उनका जीवन फिर अपने होटल के इर्दगिर्द ही सिमट गया। बेटों के रोजगार की कोई मुकम्मल व्यवस्था न होने और चाय की दुकान में मंदी छाने से उन्होंने पान की दुकान खोल ली। बेटे बिल्लू सोनकर ने पान की दुकान तो जरूर संभाली, लेकिन चौधरी ताराचंद सोनकर भी दुकान पर सुबह दस से शाम पांच बजे तक समय देने लगे। इस दौरान बतौर पूर्व विधायक क्षेत्र के लोग अगर अपनी किसी समस्या को लेकर उनके पास आ जाते हैं तो उसे भी वह सुनते हैं और पूरी कोशिश उसके निदान के लिए करते हैं। छितवापुर के मूल निवासी ताराचंद के पास एक मोटर सायकिल है, जो बेटा चलाता है।

विदेश जाने के लिए कर रहे हैं भाई-बहन शादी

डालरों की खनक ने पंजाब में रिश्तों को खोखला कर दिया है। सगे भाई-बहन भी दूल्हा-दुल्हन बन जाएंतो इसे क्या कहें। मोगा जिले के सैदोके गांव के एनआरआई जसवीर सिंह की हत्या उसकी प्रेमिका अमनपाल कौर ने अपने भाई से इंद्रजीत सिंह से करवा दी। उसी भाई को वह अपना दूल्हा बनाकर विदेश ले गई। बकौल पुलिस, जसवीर की हत्या उसी की प्रेमिका अमनपाल ने करवाई थी। उसने इंद्रजीत उर्फ गुरसेवक सिंह और उसके साथियों के माध्यम से इस वारदात को अंजाम दिलवाया था। इसी तरह कुछ समय पहले मोगा जिले के किल्ली चाहला गांव के हरप्रीत सिंह ने आस्ट्रेलिया में बसने के लिए अपनी मौसेरी बहन से ही कोर्ट मैरिज कर ली। बताया जाता है कि बरनाला निवासी युवक की मौसेरी बहन ने आईलेट्स का टेस्ट पास कर लिया था। वह आगे की पढ़ाई के लिए आस्ट्रेलिया जा रही थी। वह किसी को अपना पति बनाकर ले जा सकती थी। इससे उसे पैसे भी मिल जाते। फिर क्या था। इस मौके का लाभ उठाने के लिए उसने रिश्ते को दांव पर लगा दिया। पंजाब के शहर-देहात में ऐसे कई और मामले पुलिस की फाइलों में हैं। रिश्तों को दांव पर लगाने के अलावा विदेश जाने की चाह में कई लोग नकली प्रापर्टी पेपर व इनकम टैक्स रिटर्न बनवाकर विजिटर वीजा लगवा रहे हैं। ट्रैवल एजेंटों के दफ्तरों के बाहर हर रोज विदेश जाने के इच्छुक लोगों की लाइन लगी रहती है। एसएसपी अशोक बाठ कहते हैं कि बेरोजगारी और कम वक्त में अधिक रुपये कमाने की होड़ ने लोगों की सोच को बदलकर रख दिया है। लोगों में एनआरआई का तमगा लगाने का जुनून सवार है। इसके लिए रिश्तों को ताक पर रखना शर्मनाक है। समाजशास्त्री आरके महाजन मानते हैं कि यह ट्रेंड देश की संस्कृति के लिए घातक है। विदेश में बसने के लिए ऐसा फंडा ट्रैवल एजेंटों की देन है।

कुंवारी को विवाहिता व तिनके को बताया आशियाना
बेगूसराय जिले के लड़ुआरा पंचायत के बीड़ी मजदूरों के लिये श्रम एवं नियोजन विभाग के मंत्रालय द्वारा आवंटित 129 इंदिरा आवास के मामले में पंचायत सचिव द्वारा व्यापक पैमाने पर अनियमितता बरते जाने का मामला प्रकाश में आया है। बीडीओ ने आवंटित 129 आवासों के लिए पंचायत सचिव को यह जांचने का आदेश दिया कि सूचीबद्ध बीड़ी मजदूरों ने पूर्व से आवास का लाभ लिया है या नहीं। इसी आदेश के आलोक में पंचायत सचिव ने जांच रिपोर्ट सौंपी जिसमें कई चौंकाने वाले आंकड़े मिले हैं। प्रतिवेदन में कई बेघरों व जीर्ण-शीर्ण झोपड़ी वालों को भी पक्का भवन होने की बात कही है। इस बाबत बीड़ी मजदूरों ने बताया कि पंचायत सचिव के प्रतिवेदन के क्रमांक 3 में श्रीमती अख्तरी खातून को पक्का मकान दर्शाया गया है जबकि उसके पास जीर्ण-शीर्ण झोपड़ी है। क्रमांक 10 में मो. सरवर की पत्‍‌नी रौशन खातून को पक्का भवन दर्शाया है जबकि उसके पास भी झोपड़ी है। क्रमांक 13 मो. अफजल की पुत्री गजाला परवीन को शादीशुदा ससुराल हर्रख बताया गया है जबकि गजाला की अब तक शादी ही नहीं हुई। क्रमांक 20 मो. मोकर्रम की पत्‍‌नी नसीमा खातून को पक्का मकान दर्शाया गया है। जबकि वह बेघर है और अपने चाचा के जीर्ण-शीर्ण खपड़ैल मकान में गुजर-बसर कर रही है। क्रमांक 58 में मो. नसीम की पत्‍‌नी शबाना खातून को पक्का घर दर्शाया गया है जबकि वह बेघर है और बहनोई के घर में रहती है। क्रमांक 57 में मो. अताउल्लाह की पत्‍‌नी श्रीमती शबनम को पक्का मकान दर्शाया गया है। जबकि उसके पास जीर्ण-शीर्ण झोपड़ी है। क्रमांक 76 में मो. वकील की पत्‍‌नी हसरून निशां को पक्का भवन दर्शाया गया है जबकि उसके पास टूटी झोपड़ी है। क्रमांक 93 में मो. ऐनुल हक को पंचायत शिक्षक दर्शाया गया है। जबकि वह बीड़ी मजदूर है। बीड़ी मजदूरों का आरोप है कि पंचायत सचिव के पत्रांक सं.11 को 27.08.09 में बीडीओ को सौंपा गया प्रतिवेदन झूठ का पुलिंदा है। वास्तविक लाभुकों को आवास की सुविधा से वंचित करने के लिये पंचायत सचिव ने अनियमितता बरती है। इस संबंध में पूछे जाने पर सदर प्रखंड के बीडीओ प्रमोद कुमार ने कहा प्रतिवेदन की स्थलीय जांच में दोषी पाये जाने पर पंचायत सचिव के विरुद्ध विधि सम्मत विभागीय कार्रवाई की जायेगी। इस गड़बड़ी की चर्चा सरेआम होने पर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गयी है। इधर जदयू के जिलाध्यक्ष भोला कांत झा के नेतृत्व में एक जांच टीम बनायी गयी। टीम ने गुरुवार को लड़ुआरा का दौरा कर जायजा लिया। इसमें वर्णित आरोपों को सत्य पाया गया है। उसने पंचायत सचिव द्वारा बीडीओ को सौंपे जांच प्रतिवेदन सोची-समझी साजिश के तहत झूठ का पुलिंदा करार दिया है। जांच दल में शामिल जदयू जिलाध्यक्ष भोलाकांत झा, आजाद बीड़ी मजदूर यूनियन के प्रदेश महासचिव मो. एहतेशामुल हक अंसारी, कार्यकारिणी सदस्य अनिरूद्ध पासवान, लड़ुआड़ा पंचायत के सरपंच नीरज पटेल मो. आजाद, सुरेश कुमार झा ने जिलाधिकारी जितेन्द्र श्रीवास्तव को आवेदन देकर जांच कर पंचायत सचिव के निलंबन की मांग की है तथा सभी 129 बीड़ी मजदूरों को इंदिरा आवास देने का अनुरोध किया है।

खुफिया विभाग की साइकिल पर सवारी
कंप्यूटर के युग में भी पंजाब पुलिस का खुफिया विभाग पुराने ढर्रे पर ही काम कर रहा है। खुफिया विभाग आज भी जानकारी जुटाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता है। इसके लिए बकायदा खुफिया विभाग के मुलाजिमों को बीस रुपये प्रति माह साइकिल एलाउंस भी दिया जाता है। सरकार की ओर से दिया जाने वाला बीस रुपये का साइकिल एलाउंस विभाग की कार्यप्रणाली और खुफिया मुलाजिमों की क्षमता पर कई तरह के सवाल खड़े करता है। इतना ही नहीं खुफिया विभाग के जवानों को 25 रुपये प्रतिमाह किट मेन्टेनेंस और 100 रुपये प्रति माह राशन मनी के नाम पर दिए जाते हैं, जो कमरतोड़ मंहगाई के दौर में मजाक सा है। 24 घंटे ड्यूटी करने वाले विभाग के इन जवानों का स्केल दिन में छह घंटे ड्यूटी करने वाले जेबीटी अथवा बीएड अध्यापक से भी कम है। हालांकि इन जवानों को कई बार वेतन आयोग द्वारा अध्यापकों के वेतनमान के बराबर लाने की भी कोशिश की गई। पंजाब विधानसभा में सबसे पहले खुफिया विभाग के कर्मचारियों के हक में सवाल रिटायर डीएसपी नरोट मेहरा व विधायक विशंभर दास ने उठाया था। मगर अभी तक सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। विधायक दास का कहना है कि आज जिस तरह से आतंकियों व अपराधियों से चुनौती मिल रही है, उसके लिए खुफिया विभाग को मजबूत व कर्मचारियों को उत्साहित करने की जरूरत है। आईजी हेडक्वार्टर पराग जैन भी मानते है कि आज युवा पीढ़ी को इस क्षेत्र में आने के लिए उत्साहित किए जाने की जरूरत है। जल्द ही पंजाब में कम्यूनिटी ओरिएंटेड पुलिस बनाई जा रही है। इसके अलावा जवानों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग उनके वेलफेयर और उनको ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न प्रोग्राम बनाए गए हैं, जो सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद लागू कर दिए जाएंगे। आईजी जोनल संजीव कालड़ा ने भी माना कि लंबे अरसे से इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। पुलिस मुलाजिमों और खुफिया विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर जितना काम का बोझ है उस हिसाब से न तो उनके पास सुविधाएं है और न ही उन्हें मेहनत का पूरा फल मिल रहा है। हालांकि उन्होंने विभाग की तरफ से सरकार को कुछ सुझाव दिए थे। इस संबंध में एक वेलफेयर बैठक इस माह के अंत या अगले माह के शुरू में आयोजित की जाएगी। बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार इन सुझावों पर अमल करते हुए कर्मचारियों की दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करेगी।
पाक आतंकियों से बचाए परमाणु अस्त्र : भारत
नई दिल्ली: पाकिस्तान में हर रोज हो रहे आतंकी हमलों के मद्देनजर भारत ने विश्व समुदाय का ध्यान वहां मौजूद परमाणु अस्त्रों पर मंडरा रहे खतरों की तरफ दिलाया है। भारतीय विदेश मंत्रालय की सचिव निरुपमा राव ने कहा कि परमाणु हथियार पाक में सक्रिय आतंकियों के पहुंच से दूर रखने की जरूरत हैं। उन्होंने मुंबई हमलों के दोषियों पर कार्रवाई को लेकर पाक के धीमे पड़ने पर भी निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि पाक के इस रवैये के पर भारत ने अपनी राय इस्लामाबाद को बता दी है। विदेश सचिव का इशारा सीधे तौर पर यही था कि किसी एक घटना के लिए जिम्मेवार आतंकियों पर नरमी बरतने का ही खामियाजा है कि उसके अपने घर में भी लगातार हमले हो रहे हैं।
पाक के परमाणु ठिकानों तक पहुंच गए आतंकी
इस्लामाबाद: संदिग्ध तालिबान आतंकियों ने पाकिस्तान में फिर खूनी खेल खेला। आतंकियों ने शुक्रवार को एक के बाद एक देशभर में तीन बड़े हमले किए। इनमें से एक हमला तो कामरा वायुसेना ठिकाने पर बोला गया। इसे पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा अहम ठिकाना माना जाता है। आतंकियों ने बारात ले जा रही बस को उड़ा दिया। एक रेस्तरां के बाहर भी धमाका किया गया। इन हमलों में 26 लोगों की जान चली गई। कई दर्जन लोग जख्मी भी हुए हैं। आतंकियों ने जुमे के दिन पहला हमला पंजाब प्रांत में पाकिस्तानी वायुसेना के कामरा ठिकाने पर बोला। साइकिल सवार आत्मघाती हमलावर ने सुबह सबेरे इस ठिकाने की एक चेक पोस्ट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। जोरदार धमाके की चपेट में आए आठ लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इनमें से दो वायुसेना के सुरक्षागार्ड थे। इस हमले में करीब डेढ़ दर्जन लोग जख्मी भी हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर की उम्र 20 से 25 साल के बीच थी। सुरक्षा गार्डो ने जैसे ही उसे रोका उसने अपनी सुसाइड जैकेट में धमाका कर दिया। पुलिस का कहना है कि उसकी जैकेट में तबाही मचाने का करीब पांच किलोग्राम सामान भरा था। अमेरिका के सामरिक थिंक टैंक स्ट्रेटफोर के मुताबिक कामरा ठिकाने पर हमले से पाक के परमाणु हथियारों की सुरक्षा को लेकर फिर आशंकाएं उभर सकती हैं। कामरा पाक की वायुसेना का सबसे बड़ा रखरखाव और शोध प्रतिष्ठान बताया जाता है। यह भी कहा जा रहा है कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम जंगी विमान भी इस ठिकाने पर ही रखे गए हैं।

हरियाणा कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यह तय करेंगी। और जिस नेता को सोनिया चुनेंगी, उसी के सिर पर सजेगा मुख्यमंत्री का ताज। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल ने आज शुक्रवार को बैठक कर विधायक दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस आला कमान को तमाम हक दे दिए। इस संबंध में कल दिल्ली में हरियाणा से कांग्रेसी सांसदों की राय भी ली जाएगी। बहुत मुमकिन है कि कल ही सोनिया कांग्रेस विधायक दल के नेता के नाम पर अपनी मुहर लगा देंगी। वर्ष 2005 में भी सरकार बनाने के वक्त विधायक दल ने सभी अधिकार सोनिया गांधी को दे दिए थे पर तब सांसदों से यहीं राय ले ली गई थी। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से तीन पर्यवेक्षक पृथ्वीराज चव्हान, बी हरिप्रसाद और मोहसिना किदवई मौजूद थीं। बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित सभी 40 विधायक शामिल हुए जबकि जबकि तीन सांसद केंद्रीय मंत्री सैलजा, डा. अरविंद शर्मा और अवतार सिंह भडाना बैठक में नहीं आए। बैठक में शामिल होने वाले सांसदों में दीपेंद्र सिंह हु़ड्डा, जितेंद्र मलिक, श्रुति चौधरी, अशोक तंवर, राव इंद्रजीत और नवीन जिंदल शामिल हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद तीनों पर्यवेक्षकों ने सभी विधायकों से अलग-अलग राय जानी कि वे किसे विधायक दल का नेता बनाना चाहते हैं। विधायकों से कुछ अन्य मुद्दों पर भी राय ली गई। बैठक में चर्चा व उसके बाद विधायकों से राय से तीनों पर्यवेक्षक कांग्रेस हाईकमान को अवगत कराएंगे जिसके आधार पर फैसला लिया जाना है।

सात निर्दलियों ने हासिल की जीत
हरियाणा राज्य की 12वीं विधानसभा में इस बार सात निर्दलीय विधायक जीतकर आए हैं। पिछली बार के चुनाव में 11 आजाद विधायकों ने जीत हासिल की थी, मगर इस बार निर्दलीय विधायकों की संख्या घटकर सात रह गई है। 67 में सिर्फ नौ महिलाएं ही चुनाव जीतीं चंडीगढ़ : हरियाणा की 12वीं विधानसभा चुनाव में 67 महिलाएं चुनावी समर में मैदान में उतरी थीं, जिनमें मात्र नौ ही चुनाव जीतने में सफल हुई हैं। इनमें कांग्रेस की छह, इनेलो की दो और एक भाजपा की है। हरियाणा में अकालियों का खाता खुला चंडीगढ़ : अकाली दल ने पहली बार पंजाब के बाहर चुनाव जीत कर अपना आधार फैलने के सबूत दिए हैं। यूं तो पार्टी पहले भी दिल्ली आदि राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ती रही है मगर उसे जीत नसीब हुई इस बार हरियाणा के विधानसभा चुनाव में। अकाली प्रत्याशी चरणजीत सिंह ने कालियांवाली सीट जीत कर इनेलो के हाथ मजबूत किए हैं जिसने अकाली दल को राज्य में दो सीटें दी थीं। जीत के बावजूद हजकां प्रत्याशी की जमानत जब्त करनाल : जीत हासिल करने के बावजूद असंध विधानसभा क्षेत्र से हजकां प्रत्याशी पंडित जिलेराम शर्मा अपनी जमानत नहीं बचा पाए। उन्हें जमानत बचाने के लिए निर्धारित वोट नहीं मिले। इस क्षेत्र में कुल एक लाख 28 हजार 218 मत पड़े। प्रत्येक प्रत्याशी को जमानत बचाने के लिए कुल मतों का 1/6 हासिल करना होता है। इस नियम पर जिलेराम शर्मा समेत कोई भी प्रत्याशी खरा नहीं उतरा। जिलेराम को 20 हजार 266 मत मिले हैं।

कुछ यूं दी गई बधाइयां ..
चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भर गया, लिहाजा उन्होंने कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को कुछ इस अंदाजा में बधाइयां दीं।


मेहमानों को सड़कें खूबसूरत दिखाने की तैयारी
विदेशी मेहमानों को सड़कें किस तरह की दिखें, इसके लिए लंबी माथापच्ची के बाद सौंदर्यीकरण की योजना पर जमीन पर उतारने की कवायद शुरू हो गई। खेलों के लिए सड़कों के सौंदर्यीकरण योजना का दिल्ली के पहले प्रोजक्ट का राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर सैंपल तैयार किया गया है। इसमें दस से अधिक प्रजाति के पौधे, बेल व पेड़ लगाए गए हैं। योजना इस प्रकार तैयार की गई है कि इस हरियाली के बाद पूरा इलाका बदला-बदला नजर आएगा। योजना के तहत जो पौधे लगाए गए हैं, वे सभी देशी हंै। लोक निर्माण विभाग के सचिव के.के. शर्मा ने बुधवार शाम दौरा कर गाजियाबाद से निजामुद्दीन की ओर आने वाले मार्ग पर बनाए गए सैंपल को ओके कर दिया है। इसे शीघ्र ही दिल्ली के मुख्य सचिव राकेश मेहता और मुख्यमंत्री शीला को भी दिखाया जाएगा। सरकार से स्वीकृति मिल जाती है तो इसी के अनुरूप इस मार्ग को सुंदर बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। कामनवेल्थ गेम्स के चलते जो रूट खिलाडि़यों को लाने-ले जाने के निर्धारित किए गए हैं, उन्हें सुंदर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी के तहत यमुना खादर में स्थित खेल गांव से यमुना स्पो‌र्ट्स कांप्लैक्स तक के रूट के सौंदर्यीकरण करने के लिए एनएच-24 पर मदर डेयरी पुलिया के पास संजय झील के सामने दोनों मार्गो पर सौ-सौ मीटर के सैंपल बनाए गए हैं। इसके अलावा मार्ग के सेंट्रल वर्ज को विकसित किया जा रहा है। इस पर पिछले 10 दिन से काम चल रहा है। सैंपल दो प्रकार के बनाए गए हैं। इसमें से गाजियाबाद की ओर से निजामुद्दीन की ओर जाने वाले मार्ग पर बने सैंपल को लोक निर्माण विभाग ने स्वीकृति दे दी है। इसमें हाइकस बैंजामीना, हाइकस ब्लैक आई व हाईकस रिजलाल्ट आदि के पेड-पौधे लगाए गए हैं। वे पेड़ लगाए गए हैं, जो छह से सात फुट तक ऊंचे हो जाते हैं। बीच-बीच में लाल फूल देने वाला हिमेलिया तथा पीला बड़ा फूल देने वाला टिकोमा लगाया गया है। यूनीपैंसिस व बैंगू (बांस) के पेड़ लगाए गए हैं। बार्डर के लिए इनर्मी लगाई गई है। जमीन को सुंदर बनाने के लाल घास लगाई गई है। इस रोड से जुड़ने वाले दूसरे मार्ग रोड संख्या-56 को गाजीपुर लालबत्ती से आनंद विहार बस अड्डा जाने वाले मार्ग का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसके लिए एक सप्ताह बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस रोड के लिए अलग तरह के पौधे लगाए जाएंगे।


हुड्डा की राह में खड़ी हुई सैलजा और किरण चौधरी
हरियाणा में कांग्रेस भले ही बहुमत से कुछ पीछे रह गई हो, लेकिन पार्टी के कई नेता मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आगे निकलने कोशिश में जुट गए हैं। चुनाव नतीजों की घोषणा के साथ ही गुरुवार शाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी ने अपने-अपने तर्को के साथ पार्टी हाईकमान के यहां हाजिरी लगाई। राज्य में पार्टी के खराब प्रदर्शन का ठीकरा केंद्रीय नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व के सिर फोड़ा है। इसके लिए उसके अति उत्साह को जिम्मेदार बताया गया है। कांग्रेस को उम्मीद से कमजोर चुनाव नतीजों के चलते जहां निर्दलीय व दूसरी पार्टी के समर्थन की तलब है, वहीं उसे हुड्डा के नाम पर सहमति न बनने की भी आशंका है। खासकर हजकां से समर्थन की नौबत आने पर। केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा और बंसीलाल की बहू किरण चौधरी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात करने गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब10 जनपथ से बाहर निकले, ठीक उसी समय सैलजा सोनिया से मिलने गईं। उसके थोड़ी देर बाद किरण चौधरी भी पहुंच गईं। पार्टी महासचिव बीके हरिप्रसाद ने राज्य में वहां के नेतृत्व के अति उत्साह को कोसा। उनका कहना है कि हरियाणा के चुनाव नतीजे पार्टी की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। हरिप्रसाद ने कहा कि निर्दलीय व हजकां जैसी पार्टियों के पास समर्थन के लिए जाना ही पड़ेगा। ऐसे में उनकी ओर से आई शर्त को नजरअंदाज करना भी संभव नहीं होगा। लोकसभा चुनाव में 10 में नौ सीटें जीतने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समय से छह महीने पहले चुनाव कराने के प्रस्ताव पर पार्टी हाईकमान से मुहर लगवा ली। टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार के तौर तरीके की पूरी छूट हुड्डा को मिली थी। चुनाव की कमान भी उनके हाथ में ही थी। प्रदेश कांग्रेस के दूसरे धड़े के नेताओं को नजरअंदाज किया गया। यही वजह थी कि पूरे चुनाव के दौरान ये नेता खिंचे-खिंचे रहे। जाहिर तौर पर अब हुड्डा चौतरफा निशाने पर हैं। प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं में चौधरी विरेंद्र सिंह चुनाव हार गए हैं, जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी में सबसे आगे थे।


Elections is causing direct impact on routine functioning of Haryana State.
Sirsa: Elections is causing direct impact on routine functioning of Haryana State.The latest report from Sirsa says that university authorities have stayed celebration of the birth anniversary of Shaheed Bhagat Singh on the university campus by students citing violation of the model code of conduct, and asking to organize this event after haryana assembly elections.It is to mention that,All-India Students Federation (AISF) had proponed birth anniversary of Shaheed Bhagat Singh function of September 28, to September 24 due to the Dussehra festival and invited Vice- Chancellor KC Bhardwaj as the chief guest for their programme, named “Ek Sham, Bhagat Singh ke Naam”.


..तो धम्मपद नहीं, गांधी का स्वराज चाहिए
मुझे यदि धम्मपद और गांधी के स्वराज में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाए तो मैं नि:संकोच स्वराज को चुनुंगा। तमाम समस्याओं का हल गांधी के दर्शन में ही है..आवश्यकता है इसे आत्मसात करने की..। यह कहना है बौद्ध संत व दलाईलामा के प्रमुख सहयोगी और तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री सामदोंग रिंपोछे का जो इन दिनों गांधी कथा के प्रचार का जिम्मा उठाए हुए हैं। उनके सरकारी कार्यालय में दैनिक जागरण की उनसे बातचीत तो गांधी कथा पर शुरू हुई, लेकिन संदर्भ स्वराज और अहिंसा के मर्म तक भी पहुंचे। अहिंसा के मूल सिद्धांत पर आधारित बौद्ध धर्म व उसके प्रमुख अनुयायी होने के बावजूद महात्मा गांधी एवं उनके दर्शन के प्रचार की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए उनका कहना है, बुद्ध की अहिंसा धर्म और नीति तक सीमित होकर रह गई। श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड एवं बर्मा जैसे बौद्ध राष्ट्र पुलिस और सेना के बिना शासन की कल्पना तक नहीं कर पाए। दूसरी ओर गांधी ने उसे जीवन के हर पहलू, यहां तक कि राजनीति तक में उतार दिया। भारत की आजादी की लड़ाई, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की लड़ाई उन्होंने अहिंसा के बल पर लड़ी और सफल रहे। वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सेना और पुलिसविहीन राष्ट्र व स्वराज की कल्पना की। रिंपाछे ने बताया कि बुद्ध और महावीर जैसे महात्माओं के कारण भारत समेत पूरे विश्व में करीब ढाई हजार साल से अहिंसा का उपदेश सुनने को मिल रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश आम लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा नहीं बन पाया। इसे सिर्फ आत्मिक उत्थान व धर्म का तरीका भर माना गया है। इसे दैनिक जीवन में उतारने और इसके माध्यम से अपनी बात मनवाने की ताकत बनाने का श्रेय पूरी तरह से महात्मा गांधी को जाता है। यह दीगर है कि आजादी के बाद उनके सिद्धांतों पर अमल नहीं हो पाया, लेकिन मेरा आज भी दृढ़ विश्वास है कि बिना सेना, पुलिस एवं बल प्रयोग के शासन संभव है। दलाईलामा के सहयोगी रिंपोछे का मानना है कि गांधी के स्वराज को ईमानदारी से अपनाएं तो विश्वव्यापी आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी एवं मंदी जैसी समस्या का हल इसी में है। यदि पूरा मानव समाज अहिंसा के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करे और अपनी समस्याओं का हल अहिंसक तरीके से तलाश करे तो स्वत: ही हिंसा, आतंकवाद और लड़ाई-झगड़े खत्म हो जाएंगे। इसी तरह ग्राम स्वराज के सिद्धांत पर चलते हुए वस्तुओं का उतना ही ग्रामीण स्तर पर उत्पादन और संग्रह हो जितनी आवश्यकता है तो मंदी नहीं रहेगी। मौजूदा स्थिति को घातक बताते हुए उनका कहना है कि यह वैश्वीकरण और मशीनीकरण का दौर है। कारखानों में बेतहाशा उत्पादन, अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रह, मुनाफाखोरी, और अपनी आवश्यकता देखे बिना सिर्फ दूसरों को देखकर अस्त्र-शस्त्र समेत तमाम विलासता के सामान खरीदने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हर आदमी, समाज और राष्ट्र चाहे-अनचाहे इस दौड़ में है। इससे उबरने का एकमात्र रास्ता संस्कारों में परिवर्तन है जो गांधी दर्शन में है।
Cricketer Yuvraj Singh's father loses election
Dabwali, Oct 22 : Former Indian cricketer Yograj Singh, who is the father of cricket star Yuvraj Singh, Thursday lost his maiden election from Haryana's Panchkula assembly seat.Yograj, who was fielded by the Indian National Lok Dal (INLD), was defeated by Congress candidate Devender Kumar Bansal from the Panchkula seat, adjoining state capital Chandigarh, by over 12,250 votes. Yuvraj had not come to campaign for his father, who had put up posters of his celebrity son. At one point Yograj was trailing at fourth place among main candidates but recovered later to end runner-up in the election. Yograj had played one test match and six one day internationals for India against Australia in 1980 during a trip Down-under.


Chautala defeats finance minister by 621 votes
Dabwali, Indian National Lok Dal (INLD) president and former Haryana chief minister Om Prakash Chautala Thursday pulled off a tough win Thursday when he defeated state Finance Minister Birender Singh in the Uchana Kalan assembly seat.Chautala defeated Singh by a margin of just 621 votes on this seat in what is perhaps the biggest contest among all 90 assembly seats in the state. Birender Singh, a powerful Jat community leader from Jind district, was aspiring to be chief minister if the Congress returned to power. Chautala, who contested two assembly seats, was leading from the Ellenabad seat in Sirsa district by over 16,000 votes and was expected to win that comfortably as well.


Akali Dal wins its first assembly seat in Haryana
Dabwali,: Punjab's ruling Shiromani Akali Dal Thursday scored its first electoral win in Haryana with its candidate Charanjeet Singh getting elected from the Kalanwali (reserved) assembly seat.Charanjeet Singh defeated Sushil Kumar Indora of the Congress by over 12,500 votes. This is the first electoral victory for the Akali Dal in Haryana. The Akalis had an electoral alliance with the Indian National Lok Dal (INLD) in the state in this election even though its candidates fought under the Akali Dal symbol. Indora had left the August this year to join the ruling Congress. The only other Akali Dal candidate, Charanjeet Kaur, however, lost the Ambala city assembly seat to Congress candidate and former union minister Venod Sharma by over 35,500 votes.

खुलेआम उल्लंघन, फिर भी नहीं कोई दंड
ऐसा लगता है कि गलती पर सजा की हकदार सिर्फ जनता ही होती है, सरकारी अफसर नहीं। कम से कम सूचना के अधिकार कानून के मामले में तो यह सौ फीसदी सच है। देशभर में जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) के तौर पर काम कर रहे सरकारी अफसरों की सौ में से 98 गलतियां चुपचाप माफ कर दी जाती हैं। इनके खिलाफ सुनवाई करने वाले सूचना आयुक्त इन्हें सिर्फ अपनी गलती सुधार लेने भर को कहते हैं। यह खुलासा सूचना आयुक्तों के फैसलों के एक व्यापक अध्ययन में हुआ है। अध्ययन के मुताबिक केंद्र और राज्यों के मौजूदा सूचना आयुक्त सरकारी अफसरों से इस कानून का पालन करवा पाने में असरदार साबित नहीं हो रहे। इसकी वजह भी ये आयुक्त खुद ही हैं। दरअसल, लगभग सभी मामलों में ये उल्लंघन करने वालों को कोई सजा ही नहीं देते। जन सूचना अधिकारी के तौर पर काम कर रहा अफसर अगर तीस दिन के अंदर मांगी गई सूचना नहीं देता तो कानूनन उस पर हर दिन की देरी के लिए जुर्माना लगना चाहिए। लेकिन जिन मामलों में सूचना आयुक्त यह मान भी लेते हैं कि आवेदनकर्ता सही है और उसे सूचना उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, उनमें भी वो उल्लंघन करने वाले अधिकारी को दंडित नहीं करते। देशभर के सूचना आयुक्तों के कामकाज का यह अध्ययन करवाने वाले पब्लिक काज रिसर्च फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी और मैगसेसे पुरस्कार विजेता अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आयुक्त जब यह मान लेते हैं कि आवेदन करने वाला सही है और उसे सूचना मिलनी चाहिए तो फिर जो गलत है, उसे सजा क्यों नहीं मिलती जबकि कानून इसके लिए साफ हिदायत देता है। आयुक्तों के इस लचर रवैये की वजह से ही उनके फैसलों के बाद भी अफसर उसे गंभीरता से नहीं लेते। हालांकि यह अध्ययन रिटायर सरकारी अफसरों को लेकर आपकी धारणा काफी हद तक बदल सकता है। इसके मुताबिक रिटायर्ड अधिकारी सूचना आयुक्त बनने के बाद जरूरी नहीं कि अफसर बिरादरी को बचाने के लिए ही काम करे। अध्ययन में पता चला है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आयुक्त भी रिटायर्ड नौकरशाह हैं और सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाले भी इसी बिरादरी के हैं। छह हजार आरटीआई अपीलकर्ताओं से मिले आंकड़ों के मुताबिक जनसंतोष के मामले में अव्वल रहने वाले केरल के आयुक्त पी फजलुद्दीन और केके मिश्रा भी शीर्षस्थ सरकारी अधिकारी रहे हैं और सबसे कमतर साबित होने वाले सीडी आरा और नवीन कुमार भी।